July 28, 2021
Politics

पंजाब सरकार ने दिए राज्य में बिजली आपूर्ति और मांग के अंतर को खत्म करने के आदेश

पंजाब सरकार ने उपलब्ध ट्रांसफर क्षमता और कुल ट्रांसफर क्षमता को कम से कम 1,500 मेगावाट तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत राज्य में यह अंतर धान के अगले सीजन से पहले पहले दूर कर लिया जाएगा। इस आशय का फ़ैसला आज यहां मुख्य सचिव विनी महाजन की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
इस पहलकदमी से लोड की बढ़ रही मांग के दौरान राज्य में कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों को निर्विघ्न बिजली आपूर्ति यकीनी बनाने में सहायता मिलेगी। प्रशासनिक सचिवों के साथ मौजूदा बिजली आपूर्ति और मांग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने राज्य में मौजूदा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों के हिस्से के तौर पर बिजली विभाग को एटीसी और टीटीसी सामथ्र्य को पहल के आधार पर बढ़ाने और कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों के लिए निर्विघ्न बिजली यकीनी बनाने के निर्देश दिए।
विकास प्रोजेक्टों के लिए फंड की कोई कमी न आने देने संबंधी मुख्यमंत्री की वचनबद्धता को दोहराते हुए हुए श्रीमती महाजन ने वित्त विभाग को कहा कि प्रोजेक्ट लागू करने वाले विभागों को जरूरत के अनुसार फंड जारी करने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए सभी प्रोजेक्ट निर्धारित मापदंडों के अनुसार समयबद्ध ढंग से मुकम्मल किए जाएंगे।

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