May 27, 2019
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भारतीय सेना समूचे विश्व की दूसरी बड़ी सेना है और भारतीय सेना का वार्षिक खर्च समूचे विश्व में उसे 5वाँ स्थान प्रदान करता है। वर्ष 2018 में भारतीय सेना का बजट शिक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बजट का 5 गुना था, फिर भी पाकिस्तान और चीन के साथ लगती सीमाओं पर आये दिन तनाव के दृष्टिगत रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह बजट और अधिक होना चाहिए। लगभग 3 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सेवा निवृत्त सैनिकों को पेंशन वितरित की जाती है।
अब तक भारतीय सेना के लिए रक्षा उपकरण बहुतायत विदेशों से आयात किये जाते थे, परन्तु अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘मेक इन इंडियाÓ आह्वान के कारण भारत में कई प्रकार के रक्षा उपकरणों के निर्माण प्रारम्भ कर दिये गये हैं जिससे निकट भविष्य में भारत रक्षा उपकरणों का निर्यातक देश बनने की अवस्था में आ सकता है। मॉरीशस, श्रीलंका, वियतनाम तथा संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) जैसे देशों के साथ तो रक्षा उपकरण निर्यात के अनुबन्ध भी हो चुके हैं। श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा उपकरणों के निर्माण में भारत तथा भारत के बाहर से निजी निवेशकों को आमंत्रित करके भारत में भारी पैमाने पर बड़े-बड़े रक्षा उपकरणों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिखाया है। भारत के अन्दर रक्षा उपकरणों के निर्माण से रक्षा उपकरणों के आयात की अपेक्षा लागत भी कम आयेगी और भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा।
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एके-203 लाइफल के निर्माण करने वाली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का भी शिलान्यास किया है जो भारत और रूस के सहयोग से संचालित होगी। यह राइफल एके-47 से भी अधिक प्रभावशाली है जो एक मिनट में 600 गोलियाँ छोड़ सकती है। इसकी मारक क्षमता 400 मीटर की है जो रेत, मिट्टी और पानी में भी बराबर रहेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यकाल में सेना के तीनों अंगों, रक्षा विभाग के शोध संस्थान (डी.आर.डी.ओ.) तथा अन्य रक्षा संस्थाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकतम अवसर दिये हैं जिसके परिणामस्वरूप आज भारतीय सेनाएँ साधनों और उत्साह से परिपूर्ण दिखाई दे रही हैं और रक्षा उपकरणों में नित नये आयाम जुड़ रहे हैं। नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रयासों से भारतीय सेना अब आत्मावलम्बी होने की दिशा में अग्रसर है।
सेनाओं को सुरक्षित और उत्साहित करने के बाद जब सेना के सामने सीमाओं पर मोर्चाबन्दी और सीधी कार्यवाही के अवसर उपस्थित होने पर नरेन्द्र मोदी सरकार ने उन्हें सीमा की परिस्थितियों को देखते हुए स्वत: निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। जबकि इससे पूर्व सैनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए राजनीतिक निर्णयों की लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।
भारतीय सेनाएँ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक कार्यशैली और उनके भावनात्मक नेतृत्व से अत्यन्त उत्साहित दिखाई देती है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर भिन्न-भिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति से भारतीय सैनिकों को उत्साहित करने का महान प्रयास किया है।
प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए ‘एक रैंक एक पेंशनÓ योजना प्रारम्भ कर दिखाई है जिसे अनेकों पूर्ववर्ती सरकारें निर्दयता पूर्वक अस्वीकार करती रहीं।
भारतीय सेनाएँ नि:संदेह किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित नहीं हैं। उनके ऊपर केवल देश की रक्षा का दायित्व होता है। फिर भी भारतीय सेनाएँ नरेन्द्र मोदी को उनके उपरोक्त सभी राजनैतिक गुणों के कारण पसन्द करती हैं।
भारत की सीमाएँ
भारत की 14818 किलोमीटर की सीमाएँ 6 देशों के साथ लगती हैं – पाकिस्तान (3323 किमी), चीन (3488 किमी), नेपाल (1751 किमी), भूटान (699 किमी), बंगलादेश (4096 किमी) और म्यांमार (1643 किमी)। इन सभी देशों के साथ एक तरफ नशा, पशु, मानव, जाली मुद्रा तथा कीमती कलाकृतियों की तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर विशेष रूप से सैन्य तनाव लगातार बना रहता है। इसके अतिरिक्त लगभग 7516 किमी की सीमाएँ समुद्री तटों के रूप में हैं। इन परिस्थितियों में भारतीय सेनाओं को किसी भी प्रकार के सैन्य कार्यवाही के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बल और उत्साह सिद्ध हुआ है। वैसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के सभी पड़ोसी देशों को भिन्न-भिन्न प्रकार से भारतीय सहायता प्रदान करके अच्छे सम्बन्ध बनाने के सफल प्रयास किये हैं।
आन्तरिक सुरक्षा में सेनाओं की भूमिका
जम्मू कश्मीर प्रान्त में भारतीय सेनाओं को सीमाओं के साथ-साथ कश्मीरी जेहादियों के विरुद्ध भी मोर्चा संभालना पड़ता है। जब प्रान्तीय सरकार सेनाओं के मार्ग में बाधा बनने लगती है तो सेनाओं का उत्साह कमजोर होने लगता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होते ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने राजनीतिक दल भाजपा और पी.डी.पी. सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने में कोई विलम्ब नहीं किया। उनके इस साहसिक राजनीतिक निर्णय से भी सेनाओं के मनोबल में विशेष वृद्धि देखी गई। राष्ट्रपति शासन के बावजूद जब जैश ए मोहम्मद के एक जेहादी ने केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के 44 जवानों पर हमला किया तो भारतीय सेना ने इसका बदला लेते हुए पाकिस्तान की सीमाओं में संचालित आतंकवादियों के तीन कैंप नष्ट कर दिये। यह केवल केन्द्र सरकार द्वारा सेनाओं को परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने और कार्यवाही करने की स्वतंत्रता का ही परिणाम था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विदेशी दौरों और मेल-जोल के आधार पर चलाये गये भारत मित्रता अभियान के फलस्वरूप सारा विश्व एकजुट भारत के समर्थन में और पाकिस्तानी हरकतों के विरुद्ध खड़ा दिखाई दिया। एक तरफ सारा भारत भारतीय सेनाओं की प्रशंसा में मग्न है तो दूसरी तरफ भारतीय सेनाएँ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राजनीतिक व्यवहार से प्रसन्न दिखाई देती हैं।
भारतीय सेनाओं और केन्द्र सरकार के बीच एक विषय अभी भी अनसुलझा दिखाई देता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं के मुख्यालयों को पूरी विशेषज्ञता के साथ एक टीम के रूप में दिखाई देना चाहिए। इस समस्या का समाधान एक छोटे से प्रयास से सम्भव हो सकता है। अब तक रक्षा सचिव किसी वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को बनाया जाता रहा है। इसके स्थान पर यदि किसी सैन्य अधिकारी को रक्षा सचिव बनाया जाये तो रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं का समन्वय अधिक लाभकारी हो सकता है। वैसे श्री नरेन्द्र मोदी के भावनात्मक नेतृत्व ने सेनाओं की इस समस्या को काफी हद तक हल कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय सेना के सच्चे राजनीतिक सेनापति सिद्ध हुए हैं।
Avinash Rai Khanna
Vice-chairman, Indian Red Cross Society

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने चुनाव में क्षत्रियों उम्मीदारों का किया समर्थन

नई दिल्ली: पृथ्वी राज मार्ग पर स्थित पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के आवास पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह की शिष्टाचार भेंट हुई। राजा राजेंद्र सिंह का कहना है कि जितना हमारे पूर्वज भगवान राम के लिए नहीं किये। आडवाणी जी ने कार्य एवं परिश्रम त्याग किया है उतना किसी ने नहीं किया है इस लिए पूरे संसार का क्षत्रिय आडवाणी जी का एहसान मंद है। इस लिए हम लोग आडवाणी जी को सम्मानित करने के लिए जल्दी ही दिल्ली में ही आयोजन आयोजित किया जायेगा। जिसमें पूरे भारत से पदाधिकारी गण सहभागिता करेगे।  राजा राजेंद्र सिंह ने निर्णय लिया कि जो भी क्षत्रिय है वे चुनाव में छ़त्रिय उम्मीदावारों का समर्थन करेंगे। महिला कार्यकारी अध्यक्ष आरती चौहान का कहना है कि जो भी पार्टी से छत्रिय कुल का उम्मीदवार होगा उसको अखिल भारतीय छत्रिय महासभा सहयोग करेगा। राष्ट्रीय महामंत्री/राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्तिसिंह चंदेल का कहना है वर्तमान चुनाव में जहां जहां क्षत्रिय कुल के भाइयों बहनो को टिकट मिली है चाहे वह किसी भी पार्टी से क्यों न मिली हो हम समर्थन व सहयोग करते है। जो क्षत्रिय ,सवर्णों सहित भारतीय संस्कृति सभ्यता व विकाश के सांथ है हम सब भी उसी के सांथ है। राष्ट्रीय मंत्री संगठन मंत्री/आईटी सेल सर्वेन्द्र सिंह चौहान का कहना है हम क्षत्रियों के विकास के लिए सदैव काम करते रहेगे और देश के विकास में योगदान करते रहेगे। राष्ट्रीय महामंत्री/राष्ट्रीय प्रमुख मीडिया प्रभारी उमेश कुमार सिंह हम कई राज्यों के अध्यक्ष और कार्यकारणी के सदस्यों का संगठन में शामिल कर रहे है। आज हम देश के लगभग आधे राज्यों (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झांरखण्ड, पंजाब, गोवा, ) आदि प्रदेशों में लगभग 1800 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर चुके है और जल्द से जल्द 5000 का लक्ष्य पूरा करने का है। जिसमें वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंद केश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेन्द्र पाल सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैनेन्द्र सिंह पवार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राणा सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रहलाद तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरन सिंह तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कुंवर कुश कुमार सिंह गहरवार व राष्ट्रीय महासचिव सुखपाल सिंह और राष्ट्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बी.के.सिंह, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राठौड, वरिष्ठ गुरू श्री महंत डा.दिपाशंु महाराज, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अमित कुमार सिंह, राष्ट्रीय महामं़त्री जितेंन्द्र सिंह, दिल्ली प्रचार मंत्री ज्योती चौहान, उत्तर प्रदेश महा मंत्री भूपेंद्र नाथ सिंह, बलिया जिला अध्यक्ष राधवेंद्र सिंह, राष्ट्रीय मंत्री संजू सिंह, राष्ट्रीय मंत्री जय सिंह सेंगर, प्रमुख राष्ट्रीय मंत्री राहुल सिंह चौहान, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश महामंत्री देवेंद्र प्रताप गुलाब सिंह सोबंशी, महिला प्रदेश अध्यक्ष सुंदरी उमेश ठाकुर, निती जितेंद्र सिंह यदुवंशी। राष्ट्रीय मंत्री गौरी शंकर चौहान, राष्ट्रीय मंत्री कपूर सिंह सिसोदिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्मला हाड़ा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज सिसोदिया, विक्रम सिंह राठौड, योगेश सिंह राठौड, इद्रसेन सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री हेमलता तोमर, राष्ट्रीय मंत्री नन्दा पवार, आशा परिहार प्रियंका सिंह राणा, प्रियंका सिंह, सुधा सिंह, दिव्या सिंह राठौर, राजकुमारी सिंह, नीतू तोमर, छाया सिंह, सन्ध्या सिंह,  मनमोहन सिंह राजावत, पायल सिंह गौर, मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश दामोदर सिंह देवड़ा, राष्ट्रीय मंत्री किरण सिंह व स्वेता सिंह गहरवार, प्रेरणा सिंह, आशा सिंह, विवेक सिंह, दिनेश कुमार सिंह गहरवार,, अरूण सिंह, राहुल सिंह, दीपक सिंह, विवेक सिंह, सिवेंद्र सिह राजावत आदि आशीष सिंह तोमर सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल है। 

चंडीगढ़,
कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर सड़क परियोजना को रद्द करने के प्रयासों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा का जनविरोधी चेहरा सामने आ गया है। यहां जारी एक बयान में सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2010 में नॉर्थ व साउथ हरियाणा को जोड़ने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार की सहमति से इस परियोजना को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि भिवानी-महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर के बयान से साफ हो गया है कि मौजूदा मोदी व खट्टर सरकार इस योजना को रद्द करने पर उतारू है, जो पूरे प्रदेश की जनता के हितों के साथ सीधा कुठाराघात है। कांग्रेस जनता के साथ इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जनता के सहयोग से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुरजेवाला ने कहा कि यूपीए सरकार ने उत्तर व दक्षिण हरियाणा के लोगों को सीधा जोड़ने तथा प्रदेश की राजधानी से नारनौल से पिहोवा तक 227 किलोमीटर लंबे फोरलेन नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर को सहमति दी थी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में इस योजना पर काम शुरू हो गया था, लेकिन पिछले 5 साल में खट्टर सरकार ने पहले इसे ठंडे बस्ते में डाले रखा।